I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å etablere en støtteordning for husstander tilknyttet fjernvarmeanlegg uten konsesjon, såkalte nærvarmeanlegg.
Dagens ordninger gjør at disse husstandene verken får strømstøtte eller nyter godt av prisreguleringen på fjernvarme.
«Visse typer nærvarmeanlegg har et høyt strømforbruk og mange husholdningskunder. Siden disse husholdningskundene faller utenfor strømstønadsordningen, foreslås det etablert en egen
stønadsordning for husholdninger av nærvarmeanlegg. Det foreslås å bevilge 60 mill. kroner til en ny søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeanlegg, inkludert administrative kostnader til etablering og drift av ordningen», heter det i budsjettforslaget.
Regjeringen skriver at det er usikkerhet rundt kostnadnee for en slik nærvarmeordning, fordi det blant annet ikke er kartlagt hvor mange husholdninger som er berettighet til støtte.
«Kostnadene vil avhenge av både fremtidig strømpris og hvor mange nærvarmekunder som omfattes av ordningen. Ordningen skal bidra til å redusere utgiftene til oppvarming for husholdninger av nærvarmeanlegg (fjernvarmeanlegg uten konsesjon) som baserer sin varmeproduksjon på elektrisitet. NVE og Enova samarbeider om å etablere stønadsordningen med tilhørende kriterier for tildeling, løsninger for søknadsbehandling, utbetaling av stønad, oppfølging og kontroll.Et forslag til innretning på stønadsordningen vil sendes på høring før sommeren og det tas sikte på at ordningen er etablert høsten 2023. Ordningen vil være tilbakevirkende og vil dekke forbruk fra og med november 2022», skriver regjeringen.